अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रोजाना करंट अफेयर्स जरूर पढ़ना चाहिए इसके लिए Daily Current Affairs in Hindi आप हमारी इस वेबसाइट के माध्यम से पढ़ सकते हैं 3 February 2025 Current Affairs in Hindi से संबंधित अपडेट हमने नीचे अपलोड कर दी है जिसे आप एक बार जरूर पढ़ें
करंट अफेयर्स लगभग सभी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है और यहां से प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं इसलिए आपको रोजाना यहां से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है
Today Current Affairs in Hindi
बजट विशेष
व्यापार और विदेशी निवेश
- निर्यात में 6% (अप्रैल-दिसंबर 2024) की वृद्धि हुई।
- सेवा निर्यात वृद्धि 12.8% (अप्रैल-नवंबर 2024) रही, जो वित्त वर्ष 24 में 5.7% थी।
- सकल FDI प्रवाह में सालाना आधार पर 17.9% की वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 25 में 47.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।
- विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर है, जिसमें 10.9 महीने का आयात शामिल है।
वित्तीय क्षेत्र और सुधार
- जन विश्वास विधेयक 2.0, कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को अपराधमुक्त करेगा।
- प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ाने के लिए राज्यों के लिए नया निवेश मित्रता सूचकांक।
- संपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025-30 से अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ₹10 लाख करोड़ जुटाए जाएँगे।
कृषि एवं ग्रामीण विकास
- संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत KCC के माध्यम से ₹5 लाख का ऋण।
- अरहर, उड़द और मसूर के लिए ‘दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन’ शुरू किया गया।
- कृषि में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए व्यापक ग्रामीण समृद्धि कार्यक्रम।
- उच्च उपज वाले बीजों और कपास उत्पादकता पर राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की गई।
निवेश और पूंजीगत व्यय
- पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में 8.2% की वृद्धि हुई (जुलाई-नवंबर 2024)।
- सतत उच्च विकास के लिए दो दशकों तक निरंतर अवसंरचना में निवेश की आवश्यकता है।
- BSE मार्केट कैप से GDP अनुपात 136% है, जो चीन (65%) और ब्राजील (37%) से अधिक है।
डिजिटल और हरित अर्थव्यवस्था
- EV और मोबाइल बैटरी विनिर्माण को अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं से छूट मिलेगी।
- स्वच्छ जल की उपलब्धता के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया।
- भारतनेट के अंतर्गत सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ब्रॉडबैंड।
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचार
- ₹20,000 करोड़ के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर अनुसंधान एवं विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन।
- शहरी नियोजन का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन।
- निजी क्षेत्र के नवाचार के लिए ₹20,000 करोड़ की अनुसंधान एवं विकास पहल।
कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि होगी।
- खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647.05 लाख मीट्रिक टन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 89.37 लाख मीट्रिक टन अधिक है।
- मुख्य चालक: बागवानी, पशुधन और मत्स्य पालन।
कराधान और मध्यम वर्ग को राहत
- नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12.75 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा।
- 12 लाख रुपये की आय वाले वेतनभोगी व्यक्तियों को शून्य कर देना होगा, जिससे मध्यम वर्ग को लाभ होगा।
- अपडेट आयकर रिटर्न दाखिल करने की सीमा 2 से बढ़ाकर 4 वर्ष की गई।
- किराए पर TDS सीमा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये की गई।
- अनुपालन में आसानी के लिए TCS में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया।
व्यापार एवं निर्यात को बढ़ावा
- जहाज निर्माण घटकों पर BCD छूट 10 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई।
- जमे हुए मछली के पेस्ट पर बीसीडी 30% से घटाकर 5% कर दिया गया, मछली हाइड्रोलाइज़ेट पर 15% से घटाकर 5% कर दिया गया।
- घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (IFPD) पर BCD को बढ़ाकर 20% कर दिया गया।
MSME और औद्योगिक विकास
- MSME वर्गीकरण के लिए निवेश और व्यापार सीमा को 2.5 गुना और 2 गुना तक बढ़ाया गया।
- पहली बार महिला उद्यमियों, SC/ST उद्यमियों के लिए नई ₹2 करोड़ की ऋण योजना।
- ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने के लिए सभी उद्योग आकारों को कवर करने वाला राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन।
- आयात कम करने के लिए भारत के खिलौना विनिर्माण उद्योग को विशेष प्रोत्साहन।
सकल घरेलू उत्पाद और आर्थिक विकास
- वित्त वर्ष 26 में भारत की GDP 6.3%-6.8% के बीच बढ़ने का अनुमान है।
- वित्त वर्ष 25 में वास्तविक GDP वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान है, जो दशकीय औसत के करीब है।
- वित्त वर्ष 25 में वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (GVA) 6.4% बढ़ेगा।
- निजी उपभोग (7.3%), ग्रामीण मांग में सुधार और मजबूत सेवा क्षेत्र द्वारा विकास को बढ़ावा मिलेगा।
राजकोषीय समेकन और भविष्य का दृष्टिकोण
- वित्त वर्ष 25 के लिए संशोधित कुल प्राप्तियाँ (उधार को छोड़कर) ₹31.47 लाख करोड़।
- वित्त वर्ष 25 के लिए कुल व्यय ₹47.16 लाख करोड़, पूंजीगत व्यय ₹10.18 लाख करोड़।
- वित्त वर्ष 26 के लिए कुल अनुमानित प्राप्तियाँ ₹34.96 लाख करोड़।
- वित्त वर्ष 26 के लिए कुल व्यय ₹50.65 लाख करोड़। केंद्र सरकार के ऋण को कम करने की प्रतिबद्धता।
शिक्षा और कौशल
- शिक्षा के लिए AI में 500 करोड़ रुपये का उत्कृष्टता केंद्र।
- वैश्विक भागीदारी के साथ कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र।
- शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों को डिजिटल बनाने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना।
- ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाएगा।
मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति
- खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% (अप्रैल-दिसंबर 2024) हो गई।
- उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (CPI) वित्त वर्ष 26 में 4% के लक्ष्य के अनुरूप होगी।
- सब्जियों और दालों के कारण खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 8.4% हो गई।
चार विकास इंजन
- कृषि: 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को सहायता देने के लिए ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’।
- एमएसएमई: ऋण गारंटी कवर ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ किया गया।
- निवेश: सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब के लिए ₹50,000 करोड़ आवंटित किए गए।
- निर्यात: भारत ट्रेडनेट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दस्तावेज़ीकरण को सुव्यवस्थित करेगा।
स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा
- गिग वर्कर्स को पहचान पत्र, ई-श्रम पंजीकरण और पीएम जन आरोग्य योजना कवरेज मिलेगा।
- 36 जीवनरक्षक दवाओं (कैंसर, दुर्लभ बीमारियों) को मूल सीमा शुल्क (BCD) से छूट दी गई।
केंद्रीय बजट 2025-26 का सार
- वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)
- एक सरकारी दस्तावेज जिसमें एक वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय की रूपरेखा होती है, जो वित्तीय प्रबंधन और राजकोषीय समेकन में सहायता करता है।
- बजट प्रभाग, DEA, वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया और संसद में प्रस्तुत किया गया।
- अनुच्छेद 112 केंद्रीय बजट को अनिवार्य बनाता है, जबकि अनुच्छेद 202 राज्य बजट को नियंत्रित करता है।
प्रमुख आर्थिक एवं राजकोषीय लक्ष्य
- वित्त वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटा 4.8% रहने का अनुमान है, वित्त वर्ष 2026 के लिए 4.4% रहने का लक्ष्य रखा गया है। बीमा के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की गई है।
- शहरों को विकास केंद्रों में बदलने के लिए ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष।
- निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान एवं विकास और नवाचार के लिए ₹20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
अवसंरचना और शहरी विकास
- शहरों के आधुनिकीकरण के लिए ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष।
- 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए संशोधित उड़ान योजना।
- 1 लाख संकटग्रस्त आवास इकाइयों को पूरा करने के लिए ₹15,000 करोड़ का SWAMIH कोष।
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का सारांश
- आर्थिक सर्वेक्षण क्या है?
- यह सर्वेक्षण समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की रिपोर्ट है।
- इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है।
AI, डिजिटल विकास और आर्थिक सुधार
- AI अपनाने से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन इसके लिए विनियामक निगरानी की आवश्यकता है।
- SME विकास के लिए विनियमन और व्यापार करने में आसानी (EoDB) 2.0 महत्वपूर्ण है।
- MSMEs के लिए 50,000 करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर भारत कोष शुरू किया गया।
अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा
- रेलवे नेटवर्क का विस्तार 2031 किलोमीटर (अप्रैल-नवंबर 2024) तक हुआ।
- बंदरगाह की दक्षता में सुधार हुआ, जिससे टर्नअराउंड समय 48.1 घंटे से घटकर 30.4 घंटे रह गया।
- अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर 15.8% की वृद्धि हुई।
औद्योगिक एवं विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की वृद्धि
- वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान है।
- निर्माण, बिजली, गैस और जल आपूर्ति में मजबूत वृद्धि।
- विनिर्माण PMI विस्तार क्षेत्र में बना हुआ है।
- वित्त वर्ष 2025 में सेवा क्षेत्र में 7.2% की वृद्धि होगी।
- यह वित्तीय, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाओं, लोक प्रशासन और रक्षा द्वारा संचालित है।
रोजगार एवं श्रम बाजार, सामाजिक क्षेत्र एवं कल्याण
- 2017-18 में 6% से 2023-24 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हो गई।
- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) और श्रमिक-जनसंख्या अनुपात (WPR) में सुधार हुआ।
- सामाजिक सेवा व्यय 15% CAGR (वित्त वर्ष 21-वित्त वर्ष 25) की दर से बढ़ा।
- सरकारी स्वास्थ्य व्यय 29% से बढ़कर 48% (वित्त वर्ष 15-वित्त वर्ष 22) हो गया।
- जेब से किया जाने वाला स्वास्थ्य व्यय 62.6% से घटकर 39.4% हो गया।
वैश्विक आर्थिक संदर्भ
- 2023 में वैश्विक GDP में 3.3% की वृद्धि हुई, जबकि IMF ने पांच वर्षों में 3.2% औसत वृद्धि का अनुमान लगाया है।
- आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के कारण वैश्विक विनिर्माण में मंदी।
- भारत का बाहरी क्षेत्र स्थिर बना हुआ है, जिसे सेवा व्यापार और प्रेषणों से समर्थन मिला है।
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उम्मीद करते है इस 3 February 2025 Current Affairs in Hindi पोस्ट में उपलब्ध करवाई गई आज की करेंट अफेयर्स आपको आगामी परीक्षा के लिए जरूर काम आएगी ऐसे ही Latest Update के साथ रोजाना प्रैक्टिस करने के लिए इस वेबसाइट पर रोजाना विजिट करते रहे
