भारत की नागरिकता

इस पोस्ट में हम भारत की नागरिकता के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं क्योंकि यहां से बहुत बार पेपर में प्रश्न भी पूछ लिया जाता है और प्रत्येक विद्यार्थी को नागरिकता के बारे में समस्त जानकारी पता होना भी आवश्यक है इसलिए उपलब्ध करवाए गए नोट्स को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ ले 

यह नोट्स सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए आपको एक बार इन्हें जरूर पढ़ना चाहिए

भारत की नागरिकता | परिचय

• भाग-2, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है।

• नागरिकता लोकतंत्रात्मक राजव्यवस्था को कानूनी स्वरूप प्रदान करती है।

• भारतीय संविधान में ‘एकल नागरिकता’ का प्रावधान है। राज्यों के लिए अलग से नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया है।

• नागरिकता अधिनियम – हमारे संविधान ने संसद को यह अधिकार दिया है कि वह भारतीय नागरिकता से संबंधित विषयों के संबंध में व्यवस्था करें।

• भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 इस अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है-

1. जन्म से

2. रक्त संबंध या वंशाधिकार से

3. पंजीकरण द्वारा

4. देशीयकरण द्वारा

5. भूमि विस्तार द्वारा

• भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1986 – इस अधिनियम द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन कर नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों में परिवर्तन किया गया जो इस प्रकार है-

1. जन्म केवल भारत में हुआ हो।

2. पंजीकरण से पूर्व कम से कम 5 वर्ष निवास जरूरी।

3. देशीयकरण के तहत कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो।

• नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2005- इस अधिनियम के तहत सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान शामिल किये गए।

नोट :- इसमें पाकिस्तान व बांग्लादेश को शामिल नहीं किया गया था।

नोट :- इस दोहरी नागरिकता को ‘ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ

• इण्डिया’ (OCI-Overseas Citizenship of India) कहा जाता है।

• नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 – इस संशोधन के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है।

भारत शासन अधिनियम 1935

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