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28 अक्टूबर 2024 करेंट अफेयर्स

गुजरात के CM ने 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में 17 वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया।

तीन दिवसीय कार्यक्रम का विषय “मानकीकरण और अनुकूलन” है।

अहमदाबाद में BRTS, मेट्रो नेटवर्क, मुख्यमंत्री शहरी बस परिवहन योजना के तहत इलेक्ट्रिक और CNG बसें, और PM ई-बस सेवा योजना जैसी पहल स्वच्छ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देती हैं।

इंडियाएAI और मेटा ने जनरेटिव AI के लिए केंद्र की स्थापना की घोषणा की

इंडियाएAI और मेटा ने IIT जोधपुर में GenAI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस “सृजन” लॉन्च किया, जो जनरेटिव AI रिसर्च पर केंद्रित है।

“YuvAI पहल” हैकथॉन और AI इनोवेशन एक्सेलेरेटर के माध्यम से ओपन सोर्स LLM का लाभ उठाने में 100,000 युवा डेवलपर्स का समर्थन करेगी।

पहल का उद्देश्य भारत के AI प्रतिभा अंतर को पाटना, जिम्मेदार एआई विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक AI उन्नति में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करना है।

चाणक्य रक्षा संवाद 2024 में भारत के विकसित भारत के मार्ग की खोज की जाएगी

दिल्ली में दूसरा चाणक्य रक्षा संवाद संपन्न हुआ, जिसमें वैश्विक नीति निर्माता, रणनीतिकार और विशेषज्ञ एक साथ आए।

अमेरिका, रूस, इजरायल और श्रीलंका के प्रमुख वक्ताओं ने भारत के विकास में सुरक्षा की भूमिका पर चर्चा की।

ISRO के डॉ. एस. सोमनाथ ने राष्ट्रीय सुरक्षा में अंतरिक्ष क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डाला।

इस संवाद में विकसित भारत 2047 के लिए सुरक्षा को विकास के साथ जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

हनुमान AI ने एवरेस्ट 1.0: भारत का पहला फाउंडेशनल AI मॉडल लॉन्च किया

मुंबई में NVIDIA GEN AI शिखर सम्मेलन में, हनुमान AI ने भारत का पहला बहुभाषी और बहु-मोडल AI मॉडल एवरेस्ट 1.0 लॉन्च किया।

यह 35 भाषाओं का समर्थन करता है और टेक्स्ट, इमेज, कोड, वॉयस जेनरेशन जैसे कार्यों का निष्पादन करता है, जिसे 90 भाषाओं तक विस्तारित करने की योजना है।

AI प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं को AI एजेंट और कस्टम मॉडल तैनात करने, BFSI, रक्षा आदि जैसे क्षेत्रों के लिए डेटा संप्रभुता और सुरक्षा बढ़ाने में सक्षम बनाता है।

स्तनपान संविधान के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हिस्सा है : केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि माँ का स्तनपान कराने का अधिकार और बच्चे का स्तनपान कराने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है।

न्यायालय ने पिता को हिरासत देने वाले बाल कल्याण समिति (CWC) के आदेश को रद्द कर दिया।

न्यायालय ने CWC के निर्णय को माँ के खिलाफ नैतिक पूर्वाग्रह से प्रभावित माना।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) है।

अधिदेश : CPCR अधिनियम, 2005 के तहत गठित; बाल अधिकारों की रक्षा और संवर्धन करता निगरानी किए जाने वाले अधिनियम: POCSO अधिनियम, 2012, JJ अधिनियम, 2015, RTE अधिनियम, 2009

‘संरचना: अध्यक्ष + 6 सदस्य (न्यूनतम 2 महिलाएँ); कार्यकाल 3 वर्ष शक्तियाँ: सिविल कोर्ट जैसे कार्य

पहल : POCSO ई-बॉक्स, संवर्धन, MASI ऐप, GHAR पोर्टल चुनौतियाँ: सीमित संसाधन, प्रवर्तन क्षमता की कमी, जाँच के लिए कोई निश्चित समय नहीं ।

Current Affairs 27 October 2024 in Hindi

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