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8 अगस्त 2024 करेंट अफेयर्स
अहमदाबाद भारत में सबसे किफायती आवास बाजार: नाइट फ्रैंक रिपोर्ट
शीर्ष रैंकिंग वाले शहर
– अहमदाबाद : सबसे किफायती, जिसका EMI-से-आय अनुपात 21% है।
– पुणे और कोलकाता: दूसरे स्थान पर हैं, जिनका अनुपात 24% है।
सबसे कम किफायती :
– मुंबई: सबसे महंगा, जिसका अनुपात 51% है।
वहनीयता सूचकांक रुझान :
– 2010 में, मुंबई का अनुपात 93% था, जो वहनीयता में उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है।
हरियाणा सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला पहला राज्य बन गया
– हरियाणा अब सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदेगा, जिससे इसका दायरा 14 से बढ़कर 23 फसलों तक हो जाएगा।
– नहर के पानी से सिंचाई के लिए 133 करोड़ रुपये का शुल्क माफ किया जाएगा, जिससे किसानों को सालाना लगभग 54 करोड़ रुपये की बचत होगी।
– प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को 137 करोड़ रुपये का मुआवजा एक सप्ताह के भीतर दिया जाएगा।
महाराष्ट्र ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी
– राज्य मंत्रिमंडल ने विधेयक को अध्यादेश के रूप में लागू करने की मंजूरी दे दी है, जो केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की मंजूरी के अधीन है।
– वर्तमान प्रणाली 1894 के पुराने कारागार अधिनियम के तहत संचालित होती है, जिसके कारण जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ होती है (27,110 के लिए सुविधाओं में 40,428 कैदी हैं)।
– नए विधेयक का उद्देश्य संघ के आदर्श कारागार और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 के आधार पर जेल संचालन को आधुनिक बनाना है।
सरकार ने हज नीति 2025 की घोषणा की : हज समिति को 70% कोटा मिला
– नई हज नीति 2025 में कुल हज कोटे का 70% हिस्सा भारतीय हज समिति को आवंटित किया गया है, जो 2024 में 80% था, जबकि शेष 30% निजी आयोजकों के लिए है।
– प्राथमिकता में अब 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के तीर्थयात्री शामिल हैं, इसके बाद बिना मेहरम (LWM) के यात्रा करने वाली महिलाएं आती हैं, जबकि पिछली नीति में 70+ आयु वालों को प्राथमिकता दी गई थी।
– 65+ आयु वर्ग के तीर्थयात्रियों के लिए एक साथी अनिवार्य है।
भारत का पहला GI-टैग्ड अंजीर जूस पोलैंड को निर्यात किया गया
– पुरंदर हाइलैंड्स भारत का पहला GI टैग वाला अंजीर का जूस पोलैंड को निर्यात कर रहा है, जो भारतीय कृषि निर्यात में मील का पत्थर साबित होगा।
– पुरंदर अंजीर से बना और अस्थायी पेटेंट प्राप्त अंजीर का जूस अंतरराष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रमों में प्रशंसा पा चुका है।
– एपीडा और साइऑन एग्रीकोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सुगम किए गए इस निर्यात को शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले सहित प्रमुख हस्तियों का समर्थन प्राप्त है।
सर्वोच्च न्यायालय ने SCs और STs के उप-वर्गीकरण की अनुमति दी
– सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 के ई. वी. चिन्नैया मामले को पलटते हुए राज्यों को पिछड़ेपन के विभिन्न स्तरों के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उप-वर्गीकृत करने की अनुमति दी है।
– राज्य अब 15% आरक्षण कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य सबसे वंचित समूहों को बेहतर सहायता प्रदान करना है।
– न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी भी उप-वर्ग के लिए 100% आरक्षण की अनुमति नहीं है, और ‘क्रीमी लेयर’ सिद्धांत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर भी लागू होना चाहिए।
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